Among its briefs will be to examine renegotiation , find out whether DPC can sell its power to either NTPC or to neighbouring states , to lower electricity rates and finally to look into the legal and financial implications if phase III is scrapped . इस समिति को परियोजना पर दोबारा सौदेबाजी करने , ड़ीपीसी द्वारा सीधे एनटीपीसी या पड़ेसी राज्यों को बिजली बेचने की संभावनाएं तलशने , दरें घटाने और परियोजना के तृतीय चरण को खत्म कर देने के कानूनी और वित्तैइय नतीजों पर विचार करने के लिए कहा गया है .
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